Monday 5 August 2013

शिक्षणचिंतन

बदलता  महाराष्ट्र - लोकसत्ता आणि सरस्वत बँक यांनी घडवून आणलेला उपक्रम ,'शिक्षणात महाराष्ट्र कुठे'    या परिसंवादातील मान्यवरांचे विचार -
एकनाथ ठाकूर, अध्यक्ष, सारस्वत बँक,
चतुरस्र विद्यार्थी घडलाच नाही!
शिक्षणाचा प्रसार झाला असला तरी शिक्षणाने आपला मूळ हेतू साध्य केला काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपले सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक ऐश्वर्य राखेल आणि वाढवेल अशी पिढी भारतीय शिक्षणाने निर्माण व्हावी अशी लोकमान्य टिळकांची अपेक्षा होती. तर एखाद्या गोष्टीचे सप्रमाण विवेचन करू शकेल, सूक्ष्म निरीक्षणातून तयार झालेले स्वमत धीटपणे मांडून दिशादिग्दर्शन करेल असा विद्यार्थी शिक्षणातून घडला पाहिजे. पण आज तसे होताना दिसत नाही. शिक्षणामुळे लोकशाही जीवननिष्ठा, सहसंवेदना वाढावी, व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व्हावा ही अपेक्षा असते. पण आज संवेदनाच हरपलेली आहे. सुशिक्षित वर्गात एकलकोंडेपणा वाढत आहे. उदासीनता वाढत आहे. अन्यायाविरोधात चीड दिसत नाही आणि कुणी अन्यायाविरोधात उभा राहिला तर व्यवस्था त्याला चिरडून टाकायचा प्रयत्न करते, असे चित्र सध्या दिसत आहे. परिवर्तन घडवण्यासाठी माणूस म्हणून ठामपणे उभे राहता येईल हे सामथ्र्य शिक्षणाने मिळाले पाहिजे.   महाराष्ट्राचा आकार, लोकसंख्या इतकी मोठी आहे की आपल्याला राज्याची तुलना देशातील इतर राज्यांशी करता जगातील इतर देशांशी करायला हवी. त्या दृष्टिकोणातून महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचा विचार झाला पाहिजेमहाराष्ट्रातील लोक सुशिक्षित झाले. त्यातून ते सुरक्षित झाले आणि मग संकुचित झाले. त्यामुळे देशाच्या घटनेतील मूल्ये घटनेच्या पुस्तकातच हरवून गेली. राष्ट्रीय चारित्र्यच हरवून गेले. संघर्षांला घाबरणारी माणसे हे जग बदलू शकत नाहीत. ध्येयच नसेल तर केवळ सुशिक्षित होऊन काय उपयोग? जीवनशिक्षण म्हणून शिक्षण व्यवस्थेचा विचार होण्याची गरज आहे
डॉ. अनिल काकोडकर, ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ.
शिक्षणक्षेत्रातील 'वर्णाश्रम' मोडीत काढा

देशात अणुऊर्जा, अवकाश यांसारख्या क्षेत्रांत निर्माण झालेले तंत्रज्ञान हे 'रिव्हर्स इंजिनीअरिंग' तत्त्वावर विकसित झाले. भौतिकशास्त्रातून एम. एस्सी. झालेल्यांना एखाद्या यंत्राच्या विज्ञानाबद्दल विचारले तर ते वैज्ञानिक तत्त्व सांगतील पण त्यावर आधारित संयंत्र तयार करून देणे त्यांना शक्य होणार नाही. चांगले तरुण वैज्ञानिक मिळत नाहीत अशी अणुऊर्जा क्षेत्रातील वरिष्ठ मंडळी तक्रार करत असतात. कारण बहुतांश विद्यापीठांत शिक्षण चालते, संशोधन मात्र नाही अशी परिस्थिती आहे. उच्च शिक्षणात शिकवणे-संशोधन, त्यावर आधारित तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष उपयोग या गोष्टी व्हायला हव्यात. पण आपल्याकडे सगळ्या गोष्टी कप्पाबंद आहेत, एक प्रकारची 'वर्णाश्रम' व्यवस्था तयार झाली आहे. आपल्याकडे शिक्षणाच्या क्षेत्रात काही मूलभूत चुका होत आहेत. संशोधन-तंत्रज्ञान-उद्योग यांची सरमिसळ झाली पाहिजे, तिन्ही क्षेत्रांचा एकमेकांशी सतत संबंध हवा. शिक्षणाबाबत सर्वागीण-व्यापक विचार संपला आहे तोच आणण्याची आता गरज आहे.  आज आपण स्थित्यंतराच्या स्थितीत आहोत. जगभरात आता ज्ञानाधारित अर्थकारण सुरू झाले आहे. त्यादृष्टीने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची तयारी करायला हवी. आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळ आहे. ज्ञानाधारित अर्थकारणाचे पर्व ही आपल्यासाठी मोठी संधी ठरू शकते. तरुणांच्या आकांक्षा वाढत आहेत. प्रगतीची संधी त्यांना मिळाली नाही तर त्यामुळे येणाऱ्या विमनस्कतेमधून काय होईल याचा विचार केलेलाच बरा. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशाला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा.
डॉ. शां. . मुजुमदार, संस्थापक अध्यक्ष सिम्बायोसिस शिक्षण संकुल.
सुधारणेची नव्हे, क्रांतीची गरज

शिक्षणाचा प्रश्न हा गहन आहे. तो केवळ शिक्षणतज्ज्ञांमुळे सुटणार नाही तर व्यवस्थापन तज्ज्ञ, उद्योजक अशा विविध क्षेत्रांतील लोकांच्या विचारमंथनातून शिक्षणाच्या प्रश्नावर उपाय सापडू शकेल. आज आपल्या शिक्षणासमोर तीन प्रमुख आव्हाने आहेत. पहिले आव्हान आहे ' वर्ग आय' म्हणजे - शिक्षणाचा विस्तार करणे (एक्सपान्शन)- ते करताना त्याचा दर्जा वाढवणे (एक्सलन्स) आणि ते सर्वसामावेशक असावे याची काळजी घेणे (इनक्लुजन). शिक्षणाचा प्रसार करताना त्याचा दर्जा राखणे आणि वाढवणे सोपे नाही. त्याचबरोबर समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग अशा ५० टक्के लोकांनाही सामावून घेतले पाहिजे. त्यांना वगळून देशाचा विकास होणार नाही. दुसरे आव्हान आहे ते शिक्षणातील गळती रोखण्याचे. आपल्याकडे १०० पैकी केवळ १३ विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. जागतिक सरासरी २६ टक्के आहे. २०२० पर्यंत जागतिक सरासरी गाठायची तर सात वर्षांत देशात ५०० नवीन विद्यापीठे आणि ३३ हजार नवीन महाविद्यालये स्थापन करावी लागतील. ते काम सरकार एकटे करू शकणार नाही. तिसरे आव्हान आहे ते शिक्षणातील 'लायसन्सराज'चे. शिक्षण क्षेत्रात आता सुधारणेने काम चालणार नाही तर क्रांतीची गरज आहे. या देशात शिक्षण संस्थेवर जवळपास १७ विविध यंत्रणांचे र्निबध आहेत. त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.




पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

केवळ उच्च शिक्षणच नव्हे तर प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याची गरज आहे. हे काम केवळ सरकारचे नाही, तर पालक, शिक्षक, प्रसिद्धीमाध्यमे आणि समाजातील सर्व घटकांची त्यासाठी साथ हवी. सर्वानीच शैक्षणिक क्षेत्रातील मूलगामी बदलांसाठी आग्रह धरायला हवा. राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याचा विचार करताना सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मी उच्चशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काही बाबींची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आयआयटी, आयआयएमसारख्या मानांकित संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे, याचा विचार करण्यात येईल. सर्व बाबींची माहिती घेतल्यावर बदलांचे उपाययोजनांचे स्वरूप निश्चित करण्यात येईल.
राज्यातील शिक्षणक्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी काही उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. ब्रिटिश कौन्सिलच्या सहकार्याने मुख्याध्यापक, शिक्षक आदींना इंग्रजी भाषेचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यांच्यामार्फत हे प्रशिक्षण प्रत्येक शिक्षकापर्यंत पोचविले जाईल. ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेची निर्मिती हाच आता एकमेव मार्ग राहिला आहे.