आपण भारतीयांना भारतातील काहीच आवडत नाही, प्रत्येक गोष्टीला शिव्या घालत असतो परंतु भारतातील पेटंट कायदा हा जगातील एक सर्वोत्तम कायदा असून त्याद्वारे जनसामान्याचे हित जोपासले जाते व औषधाच्या किमती कमी ठेवण्यास मदत होते. असे प्रतिपादन प्रा.डॉ. मृदुला बेळे यांनी संजीवनी व्याख्यानमालेचं उद्घाटन करताना केले. त्या औषधाचे अर्थकारण आणि पेटंट या विषयावर बोलत होत्या. पेटंट कायद्यातील ३ड व कंपलसरी लायासेन्सिंग (compulsory Licensing ) मुळे औषधी कंपनीच्या मनमानीला आळा घातला गेला आहे. ह्या दोन्ही तरतुदी कायद्यातून काढून टाकण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपनीचा दबाव आहे.
सुरवातीला त्यांनी औषध बाजारात कसे येते ह्याची प्रक्रिया समजावून सांगितली. एखादे औषध बाजारात येण्यासाठी त्या औषधाला अनेक चाचण्या पार कराव्या लागतात. त्यातील महत्वाच्या म्हणजे सुरक्षितता आणि त्याची उपयुक्तता. १०००० मुलाद्रव्यातील २ते ३ मूलद्रव्य या चाचण्या पार करतात. एखादे औषध सुरक्षित आहे कि नाही याची प्रथम चाचणी उंदरांवर घेतली जाते. त्यानंतर ते उपयोगी आहे कि नाही हे पाहिलं जाते. मग त्याची चाचणी माणसावर केली जाते. हा सगळा डेटा औषध नियत्रण करणा-या संस्थेला (FDA) दिला जातो.परिणामकारक औषधावर मालकी हक्क मिळवण्यासाठी पेटंट घ्यावे लागते. पेटंट देताना मुख्यता तीन गोष्टी पहिल्या जातात. संशोधन नवीन आहे का? ते असहाजिक आहे का? आणि मोठ्याप्रमाणावर बनवता येईल का ? ह्या गोष्टी तपासल्या नंतर पेटंट मिळते. पेटंट चं आयुष्य २० वर्षे असते. प्रत्येक देशात पेटंट मिळवावे लागते व त्याचा कायदा पाळावा लागतो.या औषधाला नाविन्यपूर्ण औषध म्हटलं जातं. या सगळ्या प्रक्रियेला १० ते १२ वर्ष लागतात व प्रचंड खर्च येतो त्या मुळे ही औषध खूप महाग असतात. पेटंटचा कालावधी संपल्या नंतर तीच प्रक्रिया पद्धत वापरून औषध बनवले जाते त्याला जनारिक औषध म्हणतात. याच्या हि चाचण्या घेण्यात येतात परंतु त्या सुटसुटीत असतात म्हणून खर्च कमी यतो त्यामुळे जनारिक औषधाच्या किमती कमी असतात. गुणवत्तेत ही औषध कुठे ही कमी नसतात.
कार्यक्रमच्या अध्यक्ष स्थानी अॅड. सौ नेत्रा नाईक होत्या. सभेचं प्रास्ताविक व पाहुण्याची ओळख सौ अनिता नाईक यांनी केलं. सुत्रसंचलन कुमारी सुदिषा जोशी हिने केलं तर स्वागत गीत सौ. तेजल पाटील हिने सादर केलं.
व्याख्यानाला नेहमीप्रमाणे श्रोत्याची चांगली उपस्थिती होती.
